Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) düşük enflasyon nedeniyle milyonlarca emekli ve çalışanın açlık ve yoksulluğa sürüklendiği iddiasıyla açılan dava sonucunda Ankara 6. İdare Mahkemesi’nden emeklilere ve çalışanlara umut veren bir karar çıktı. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in başlattığı dava sonucunda mahkeme, TÜİK’ten savunma alınmasına ve enflasyon hesaplarında kullanılan belge ve bilgilerin mahkemeye sunulmasına karar verdi.
Kararını oybirliğiyle alan mahkeme, TÜİK’e savunma yapması ve belgeleri açıklaması için 30 gün süre verdi. Çilesiz, TÜİK’in gerçek enflasyonu belirttiği maaş zamlarının altında tuttuğunu iddia ederek, bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyonun yeniden hesaplanmasını istemiş ve yanıt alamayınca dava açmıştı.
Mahkeme, TÜİK’ten tüm iddialara cevap verecek detaylı bir açıklama yapmasını istedi ve dava ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri 30 gün içinde sunmasını kararlaştırdı. Çilesiz’in talebi üzerine mahkeme ayrıca yürütmenin durdurulması istemini de ele aldı. Yapılan açıklamada, TÜİK’in savunmasının alınmasından sonra bu talebin inceleneceği belirtildi.
Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in mahkeme kararını uygulama yükümlülüğü olduğunu ve kararı uygulamaması durumunda anayasa suçu işleyeceğini söyledi. Gündoğan ayrıca, TÜİK’in enflasyon hesaplarında kullandığı belgelerin bağımsız bilirkişilerce inceleneceğine dikkat çekti.
Bu karar emekliler ve çalışanlar arasında umut yarattı, çünkü TÜİK’in enflasyon hesaplarının gerçek durumu yansıtmadığı iddiasıyla açılan davanın sonucunda daha adil ve doğru bir enflasyon hesaplama yöntemi umudu yeşertti. TÜİK’in ise mahkemenin kararını uygulama zorunluluğu altında olduğu belirtildi ve kararın beklenen sonuçları doğurması bekleniyor.