Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nun gelirlerini artırmayı hedefleyen düzenlemeler içeren kanun teklifi, ‘limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından maktu katılım payı alınması’ maddesiyle tepki topladı. Ancak, AKP kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre, 750 TL kesinti planı hükümet gündeminden çıkarıldı ve yeni teklifte yer almayacak.
Savunma Sanayi Fonu teklifi için erteleme kararı alındı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu hakkında görüşmelerin 2025 bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiğini ifade etti. Güler, detaylı inceleme yapacaklarını ve bütçeyi tamamladıktan sonra ihtiyaç duyulacak kalemleri tekrar değerlendireceklerini belirtti.
Vatandaşlardan gelen tepkiler neticesinde, kredi kartı limitlerini 100 bin TL’nin altına indirerek kesintiden kaçınmaya çalışanlar oldu. Ayrıca, teklifte ilk el araç alımlarında 3 bin TL, ikinci el araç alımlarında 1.500 TL tescil ücreti alınması, tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira alınması gibi maddeler de bulunuyor. Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde ise işlem başına 75 lira katılma payı alınması öngörülüyor.
Overall, AKP’nin savunma sanayi fonuyla ilgili teklifinde bulunan ve vatandaşların tepkisine neden olan maktu katılım payı hükmü, sonradan çıkarıldı ve erteleme kararı alındı. Abdullah Güler’in açıklamalarına göre, detaylı incelemeler ve bütçe görüşmeleri sonrasında gereken değerlendirmeler yapılacak. Teklifin diğer maddeleri ise çeşitli ödemeleri ve katılım paylarını içeriyor. Tepkilerin ardından vatandaşların kredi kartı limitlerini düşürmesi, bu konunun önemini ve etkisini gösteriyor.