Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında POS cihazı ve yazar kasanın birleştiği yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçilmesine rağmen hala eski tip POS cihazlarını kullananlara ceza uygulamaya hazırlanıyor. Bakanlığın perakende satış fişi ve fatura gibi mali belgelerin düzenlenmesi, kartla ödeme imkanlarının genişletilmesi gibi tedbirleri hayata geçirmeye başladığı biliniyor.
2013 yılında devreye alınan uygulama ile seyyar EFT-POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar birleştirilerek yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması öngörüldü. Bu sayede banka kartlarıyla yapılan tahsilatlarda belgeler bütünleşik olarak düzenlenmeye başlandı. Bu durum, kayıt dışı işlemlerin engellenmesine yardımcı oldu.
Ancak, bu dönüşümün tam anlamıyla gerçekleşmemesi sonucunda 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan bir tebliğle dönüşümün en geç 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırıldı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme kabul edilmesi zorunlu hale getirildi.
Ayrıca, kanun değişikliğiyle başkalarının adı veya hesabı kullanılarak yapılan tahsilatlara, başkalarına ait ödeme sistemlerinin kullanılmasına ve mükelleflere uygun cihazların verilmemesine yönelik ceza düzenlemeleri getirildi. Bakanlık, mükelleflerin seyyar EFT-POS cihazlarını yeni nesil cihazlarla değiştirmesi için bankalara ve ödeme kuruluşlarına yazı yazarak uyarılarda bulundu.
Bu süreçte hatalı POS cihazlarını kullanan mükelleflere ve cihazları geri almayan kuruluşlara ceza uygulanacağı açıklandı. Yeni nesil cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme yapmayan mükelleflere de ceza kesileceği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaleti ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında kararlı olduklarını vurguladı ve uygulamaların süreceğini ifade etti.