CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından verilen kanun teklifi, kamuda taşeron olarak çalışan işçilerin ve belediye şirket işçilerinin kadroya alınması için yapılmıştı. Ancak, TBMM Genel Kurulu’nda AKP milletvekillerinin oylarıyla bu teklif reddedildi. Gürer, iktidarın emekçilerin taleplerine kulak tıkadığını belirterek, taşeron işçilerin ve belediye şirket işçilerinin kadroya alınması gerektiğini vurguladı. Ona göre, çalışma yaşamı modern köleliğe dönmüş durumda.
Milletvekili Gürer, binlerce taşeron işçinin kadroya alınması gerektiğini ve hala birçok çalışanın kadroya alınmadığını ifade etti. Kamuda taşeronluğun modern kölelik olduğunu savunan Gürer, tüm çalışanların kadroya geçmesi gerektiğini belirtti. Belediyelerde çalışan işçilerin de belediye kadrosuna alınması gerektiğini vurgulayan Gürer, yardımcı zabıta ve itfaiye çalışanlarının kadro haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye genelinde farklı kurumlarda taşeron olarak çalışan çok sayıda işçinin kadroya alınması gerektiğini söyleyen Gürer, özellikle PTT, TELEKOM, kamu bankaları, hastaneler, Karayolları, üniversiteler gibi kurumlarda taşeron olarak çalışanların kadroya alınması gerektiğini belirtti. Gürer ayrıca, geçici işçilerin de kadro haklarının tanınması gerektiğini ifade etti.
Gürer ayrıca, esnafların prim ödeme gün sayısının düşürülmesi, emeklilerin en düşük maaşlarının yükseltilmesi, kadınların annelik sürelerini borçlanarak emekli olabilmesi gibi konularda da çözüm önerileri sundu. Ona göre, emek en yüce değerdir ve işçilerin hakları gasp edilerek toplumsal huzur sağlanamaz.
Fernas işçilerinin açlık greviyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gürer, Ankara’da açlık grevi yapan işçilerin seslerinin duyulması gerektiğini ifade etti. Ancak, iktidar milletvekilleri Gürer’in teklifini reddetti ve bu durum Meclis’te alkışlarla karşılandı. Gürer, işçilerin sesini duymayan bir iktidarın uzun süre ayakta kalamayacağını ve halkın haklarını vermeyen yönetimleri sandıkta yargılayacağını belirtti.