TBMM Genel Kurulu’nda CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi reddedildi. Çakırözer, “Özgür basını yok etme çabasındaki çete, maalesef Meclisi de buna alet ediyor. Dezenformasyonla mücadele diye kanun getirdiler; önce haberi, gazeteciyi sansürlediler. Yargı paketine koydukları maddeyle bir türlü sindiremedikleri habercileri bu kez de casusluk, etki ajanlığı çuvalına sokarak sansürlemenin planlarını yapıyorlar” şeklinde konuştu.
Çakırözer’in Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi önerisi TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü ve AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Gerekçesini açıklayan Çakırözer, demokrasinin olmazsa olmazının halkın haber alma güvencesi olan basın özgürlüğü olduğunu belirterek, cesur gazetecilerin yaptıkları haberler sayesinde kamuoyunun bilgilendiğini ifade etti.
Çakırözer, “Bu ülkede katliamların, ihmallerin, tacizlerin, yolsuzlukların bilinmesini ve hesabının sorulmasını engellemek için el ele vermiş bir çete daha var. Başında iktidarın iletişim komiseri var. İktidar talimatıyla haberi suç sayan savcıları var. İktidarın sopası haline dönmüş bu yıl 7 kanala 35 milyon lira ceza kesen, gülmeyi dahi yasaklayan” şeklinde eleştirilerde bulundu.
Çakırözer’e göre, Basın İlan Kurumu da özgür basının susturulması için kullanılan bir araç haline gelmiş durumda. İktidarın beğenmediği gazetelere ilan verilmediğini belirten Çakırözer, gazetelerin kapanmaya zorlandığını ve gazetecilerin işsiz bırakıldığını dile getirdi.
Son olarak, Çakırözer, iktidarın habercileri sansürleme planları yaptığını ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini vurguladı.