Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan Kuran Kursu Destek Programı, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı. 2024’ün ilk 8 ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 38 milyon 737 bin 350 TL harcadığı program, 4-6 yaş arası çocukları kuran kurslarına yönlendiriyor. Bakanlık bu kapsamda 2023 yılından bu yana 89 milyon 527 bin 200 TL ödeme yaptı.
Aile Bakanlığı’nın 2023 yılında Kuran kursları için ayırdığı bütçe 50 milyon 789 bin 850 TL iken, 2024 yılının ocak-ağustos döneminde ödediği miktar 38 milyon 737 bin 250 TL olarak açıklandı. Bu dönemde kurslardan faydalanan çocuk sayısı ise aylara göre farklılık göstermektedir. 2023 yılında 83 bin 48 çocuk kurslara katılırken, 2024 yılında ağustos ayında 52 bin 311 çocuğun faydalandığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise 2023 yılında 36 milyar TL iken, 2024 yılında 91.8 milyar TL’ye yükseldi. 2025 Diyanet bütçesi ise 130 milyar 119 milyon TL olarak belirlendi.
Protokol, “Anayasaya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Çocuklar ve Kadınlar Derneği, protokolün yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu. Dernek, devletin din işlerine karışmaması gerektiğini vurgulayarak protokolün anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. Protokol, şu anki Bakan Mahinur Göktaş’tan önce 2023 yılında imzalanmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çaycuma’ya ziyarette bulundu ve AKP 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Bakan Göktaş, ziyaretinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılandı. Bakanlık tarafından yapılan bu ziyaret ve kongre, bölgedeki siyasi faaliyetlerin bir parçası olarak gerçekleşti.