CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köprü ve otoyol geçişlerinde yaşanan bakiye yetersizliği nedeniyle sürücülere uygulanan ağır cezaların düzenlenmesi için Meclis’e kanun teklifi sundu. Gürer, mevcut sistemin sürücüleri mağdur ettiğini ve ceza süreçlerinde önemli eksiklikler bulunduğunu belirtti. Ödeme süresinin uzatılması ve bilgilendirme süreçlerinin iyileştirilmesi gerektiği konusunda vurgu yaptı.
Ömer Fethi Gürer, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) bakiyesi yetersiz olduğunda sürücülere 15 gün içerisinde ödeme yapmamaları durumunda %400 oranında ceza uygulanmasının mağduriyet yarattığını ifade etti. Ayrıca, yetersiz bilgilendirme nedeniyle sürücülerin bu cezalarla karşılaşmasının maddi külfet yarattığını belirtti.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tebligat süreçlerinde yaşanan eksikliklerin de sorun yarattığını belirterek, cezaların astronomik boyutlara ulaşmasının adaletsiz olduğunu söyledi. Tebligat yapılmadan cezai işlemlerin başlatılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Gürer, sürücülerin haklarının korunması gerektiğini belirtti.
Gürer, mevcut 15 günlük ödeme süresinin yetersiz olduğunu ve adaleti tesis etmede boşluk yarattığını ifade etti. Kanun teklifinde tebligatın e-Devlet üzerinden değil, yazılı olarak ve SMS yoluyla yapılmasının zorunlu hale getirilmesini önerdi. Ayrıca ödeme süresinin 30 güne çıkarılmasını talep etti.
Ömer Fethi Gürer’in kanun teklifi, Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinde değişiklik yapılmasını içeriyor. Bu değişikliklerle tebligat süreçleri düzenlenerek sürücülerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gürer, bu düzenlemenin adaletin sağlanması ve tüketici haklarının korunması açısından önemli olduğunu belirtti.