Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir tebliğ yayımladı ve bu tebliğe göre 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödeme işlemlerinde banka veya finansal aracı kurumlar üzerinden işlem yapılması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile resmen yürürlüğe girdi. Mükellef olmayan kişiler de dahil olmak üzere, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemleri banka ya da finansal kurumlar aracılığıyla yapılacak.
Tebliğe göre, tevsik zorunluluğuna uymayanlar cezai işlemle karşılaşacak. 7 bin liranın üzerindeki bir tahsilat veya ödeme işlemi, tahsilatı yapanın banka hesabına aktarılarak ya da finansal kurum şubesine gidilerek işlem açıklamalarıyla birlikte gerçekleştirilirse, kurallara uygun hareket edilmiş sayılacak. Ancak ödeme sırasında banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayan bir kişi, satıcının hesabının bulunduğu bankaya giderek ödeme yapar ve işlemi dekont ile belgelendirirse, tevsik zorunluluğuna uygun davranılmış olacak ve cezaya maruz kalınmayacak.
Ancak, satıcı elden ödemeyi alır ve kendi banka hesabına yatırırsa, hem alıcı hem de satıcı tebliğde belirtilen zorunluluğa uymamış kabul edilecek ve her iki tarafa ceza uygulanacak. Bu yeni düzenleme ile nakit işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor ve vergi kaçakçılığının önlenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda hem alıcı hem de satıcı için güvenli bir ödeme sistemi oluşturulması da amaçlanıyor.
Yeni tebliğin uygulamaya konmasıyla birlikte, işlem yapan kişilerin daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerekiyor. Banka veya finansal aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirilen işlemler, hem vergi kaçakçılığının önlenmesine hem de güvenli bir ödeme ortamının sağlanmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, işlem yapan kişilerin daha şeffaf bir şekilde hareket etmesi ve ödemelerini belgelemesi de sağlanmış olacak. Bu sayede, vergi kaçakçılığıyla mücadelede daha etkili bir adım atılmış olacak.