İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Başkanlığı‘nın İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracak
projesinin ayrıntıları belli oldu.
İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek
isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile
yüzde 65’i oranında destek sağlayacak.
Bu binalardaki hak sahipleri, KİPTAŞ ile
yapacakları ön sözleşme ile İBB’nin yeniden yapım maliyeti destek programına
dahil olabilecek.
Dar gelirliler, destekten daha yüksek oranda yararlanacak.
Bunun yanı sıra; İBB Meclisi’nin onayına sunulacak bir diğer teklifle, İBB’nin
hızlı tarama testine başvuran ve E sınıfı, yani çok riskli bina grubuna dahil
olan yaklaşık 6 bin 920 yapı için acil eyleme geçilecek, vatandaşlara ilave
kira yardımı yapılacak.
İstanbul’da çok riskli binalarla ilgili tartışma önceki
haftalarda Sefaköy Kartaltepe’de bir binanın durduk yerde yıkılması ve
Bahçelievler’de iki ayrı binada kat çökmelerinin yaşanması ile yeniden
alevlenmişti.
SÜREÇ HIZLANDIRILACAK
Benzeri çok riskli yapılarla ilgili uzunca bir süredir
çalışmalar yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem dirençli İstanbul
için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kentsel dönüşüme can suyu olacak proje
teklifi, İBB Meclisi’nin onayına sunulacak.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Gürkan Akgün, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı
tarafından hazırlanan teklifin ayrıntılarını paylaştı.
Akgün, “İBB Meclisi’ne sunduğumuz teklifin hayata geçmesi
ile birlikte ilk defa, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönelik büyük bir
kampanyayı başlatmış olacağız. Ekonomik kriz koşullarında, yapım maliyetlerinin
çok yükseldiği bu ortamda İBB olarak vatandaşımızın yanında olacak, kentsel
dönüşüm süreçlerini hızlandıracağız” dedi.
Akgün, riskli olduğu tespit edilen yapıların biran önce
dönüşümünün sağlanmasının İstanbul için hayati derecede önemli olduğunu
hatırlatarak “Hızlı tarama testinin yaygınlaşması için 39 ilçe belediyesiyle
İBB arasında protokol yapılmasının da proje teklifi içeriğinde yer aldığını”
söyledi.
İBB’nin, iştirak şirketi KİPTAŞ eliyle hayata geçireceği
proje ile yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, E Sınıfı, yani yüksek
riskli olduğu tespit edilen yapılara kira yardımı, Bayrampaşa’da geçici kiralık
konut bölgesinin oluşturulması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina
incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması planlanıyor.
İBB’nin açıklamasına göre; dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
tarafından sosyal medyadan da bir bölümü duyurulan seferberlik, İBB Meclisi’nin
onayına sunulacak.
Aynı açıklamaya göre, kentsel dönüşüme hız kazandıracak
teklifin ayrıntıları ise şöyle:
ŞARTLAR BELLİ OLDU
“Hak sahiplerinin ödeyeceği yeniden yapım maliyetlerine
İBB tarafından destek sağlanacak. Mali destekten yararlanacak yapıların, 6306
Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi, İstanbul
Yenileniyor kapsamında uzlaşmaya varılmış olması, hak sahiplerinin kendisinin,
eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde başka bir taşınmazın
bulunmaması gerekiyor.
İstanbul il sınırları dışında herhangi bir bağımsız bölümde
hisseli tapu sahibi olanların ise yüzde 50 ve daha az hisse sahibi olması
gerekiyor. Tarımsal vasıflı mülkiyetler, taşınmaz sahipliği olarak
sayılmayacak.
HİSSE BEŞ YIL KİPTAŞ’IN
Mali destek, İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından
hazırlanacak projeye esas fizibilitede, belirlenen daire kat brüt alan
büyüklüğü için hesaplanan toplam borçlanma bedelinin 80 m2’ye kadar olan kısmı
için sağlanacak.
Her bir hak sahibi mali destekten bir defaya mahsus olmak
üzere, bir adet konut nitelikli bağımsız bölüm için faydalanabilecek. Mali
destekten faydalanan hak sahibinin hissesi, 5 yıl süre ile KİPTAŞ uhdesinde
kalacak. Böylelikle gayrimenkul spekülasyonunun önüne geçilerek barınma hakkı
temelli kentsel dönüşümün hızlandırılması sağlanacak.
KISTAS HANE GELİRİ
Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre
belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından
faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde
60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin
altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek
sağlanacak. İlk etapta ‘İstanbul yenileniyor’a başvuran ve uzlaşma sağlanan
toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanacak.
YEDİ AŞAMALI SÜREÇ
Mali destek süreci 7 aşamalı gerçekleşecek:
1- KİPTAŞ’ın ön sözleşme yapması
2- Başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi
3- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi
gelir tespiti
4- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri
5- Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi
6- KİPTAŞ’ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul
Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne
bildirmesi
7– İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce ödeme
emirlerinin düzenlenmesi
EMEKLİLERE 9 BİN LİRA
Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı
binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla 6306
sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda
oturan emeklilere 9.000 TL, diğer hak sahiplerine 7.000 TL kira yardımı
yapılacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6.920 bina ve toplam 62.000 bağımsız
birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.
GEÇİCİ KIRALIK KONUTLAR BAYRAMPAŞA’DA
Bayrampaşa’da geçici konut hizmeti hayata geçirilecek. Yeni
proje için yıkımı tamamlanan dönüşüm alanlarındaki KİPTAŞ’a ait stok daireler,
geçici kiralık konut olarak ayrılacak. Yeni rezerv alanında ikamet eden, yeni
proje için uzlaşan, eski bağımsız biriminin yıkımına izin veren, çoğunluğun
kabul ettiği hak ediş şekline izin verdiğini taahhüt edenler bu imkandan
yararlanabilecek.
Bu uygulamanın, İBB ve KİPTAŞ işbirliği ile yapımı devam
eden Eyüpsultan, Sultangazi gibi ilçelerdeki rezerv konutların tamamlanması ile
o bölgelerdeki kentsel dönüşümün hızlandırılabilmesi için yaygınlaştırılması
hedefleniyor.
İLÇE BELEDİYELERİ İLE PROTOKOL
Depremde ağır hasar alması beklenen yapıların hızlı tespit
edilerek risk azaltma çalışmalarının bir an önce yapılabilmesi için ilçe
belediyeleri protokol yapılacak.
Bu protokolle, koordineli ve hızlı çalışma
sağlanacak, bina incelemelerinde; yeterli sayıda ekip ve ekipmana
ulaşılabilmesi mümkün olacak, taleplerin daha verimli ve hızlı şekilde
karşılanabilmesi ve İstanbul’un tamamındaki riskli binaların incelemesinin
yapılması hedefleniyor.
İBB ekipleri bugüne kadar 113 bin 450 binayı ziyaret
etti. 35 bin 27 binada inceleme yapıldı.